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प्रवासी मजदूरों को लिए योगी आदित्यनाथ की बड़ी घोषणा , अब मजदूरों को मिलेगा …

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी राज्य सरकार यूपी राज्य से प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देना चाहती है, उसे पहले अनुमति लेनी होगी। उन्होंने इस बात पर विस्तार से नहीं बताया कि यूपी ने इसकी योजना कैसे बनाई और लॉकडाउन हटने और आर्थिक गतिविधि फिर से शुरू होने पर लाखों प्रवासी श्रमिकों के आंदोलन की निगरानी कैसे करेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य में श्रमिकों को रोजगार पाने में मदद करने के लिए एक प्रवासी आयोग का गठन करेगी।

चूंकि लॉकडाउन खुलने की धीमी गति से शुरुआत हो चुकी है। इसलिए कर्नाटक जैसे राज्य प्रवासी मजदूरों को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कहना है कि निर्माण कार्य और औद्योगिक गतिविधियां शुरू होने के बाद उनकी जरूरत होगी।

ऐसी खबरें आई हैं कि तमिलनाडु प्रवासी श्रमिकों के पलायन को रोकने की कोशिश कर रहा है, भले ही उनके  उद्योगों ने मजदूरों के वेतन का भुगतान नहीं किया है।योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो आयोग आएगा वह प्रवासी श्रमिकों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, ” प्रवासी मजदूर जहां भी जाएंगे हम उनके के साथ खड़े होंगे। ”

योगी आदित्यनाथ ने कहा की हमारे मजदूर हमारे राज्य की सबसे बड़ी सम्पदा है और हम यह कोशिश करेंगे की उन्हें यही रोज़गार मिले। इसी की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए UP ने एक लिस्ट बनाने का कार्य शुरू किया है।  जिसके अंतर्गत मजदूरों को उनकी कार्य कुशलता के साथ बांटा जाएगा।

योगी आदित्यनाथ ने वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों का उदाहरण देते हुए कहा की जैसे इन देशों में textile का बिज़नेस चला है वैसे ही हम UP में भी कर सकते है।

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