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मोदी सरकार का कोरोना पर अहम फैसला अब सभी जिले बांटे जाएंगे इस प्रकार …

The government decided to divide all districts into hotspots, non-hotspots and green zones: सरकार ने देश भर के सभी जिलों को हॉटस्पॉट, गैर-हॉटस्पॉट और ग्रीन जोन में विभाजित करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 170 हॉटस्पॉट जिलों, 207 गैर-हॉटस्पॉट जिलों की रिपोर्टिंग के मामलों की पहचान की है और 359 ग्रीन ज़ोन जिलों में देश भर में किसी भी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है!

जिलों का विभाजन क्यों आवश्यक है?

जिलों का विभाजन इसलिए जरूरी है क्योकि यह कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के साथ-साथ राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की विस्तारित अवधि के दौरान आर्थिक गतिविधियों को धीरे धीरे चालु करने में मदद करेगा। इससे हॉटस्पॉट के प्रबंधन और महामारी के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी।

जिले कैसे विभाजित होंगे ?

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिलों को हॉटस्पॉट के रूप में वर्गीकृत करने के लिए दो मानदंडों का उपयोग किया – मामलों की पूर्ण संख्या और मामलों में वृद्धि की गति।

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जिलों को वर्गीकृत करने के लिए जिन तकनीकी परिभाषा का पालन किया गया है! जिसके अनुसार छह से अधिक मामलों की रिपोर्ट करने वाले जिलों को हॉटस्पॉट जिले या रेड जोन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। 15 से अधिक मामलों वाले किसी भी हॉटस्पॉट जिले को संक्रमित का जिला माना जाएगा।

कौन से जिले लाल क्षेत्र के अंतर्गत हैं?

दिल्ली और एनसीआर, मुंबई, नागपुर, पुणे, ठाणे, यवतमाल, सांगली, बुलढाणा, अहमदनगर, और महाराष्ट्र के लातूर, और चेन्नई, चेंगलपट्टू, कोयम्बटूर, कुड्डलोर, इरोड, डिंडीगुल, करूर, मदुरै, नामक्कल, रानीपेट, तिरुचिरापल्ली, तिरुप्पूर और तिरुपुर, तमिलनाडु में थेनी।

फैलाव का केंद्र और नियंत्रण क्षेत्र का सीमांकन:

जिन क्षेत्र में पोसिटिव मामले पाए जायेगे उस क्षेत्र को चिह्नित किया जायेगा। जिसके चलते 0.5 किमी का दायरा सील कर दिया जायेगा और इसके आस-पास के क्षेत्र को केवल आवश्यक सेवाओं के साथ बंद किया जायेगा। इसके अलावा एक बफर ज़ोन को चिह्नित किया गया है जहाँ गंभीर और तीव्र श्वसन संबंधी बीमारियों (SARI) से पीड़ित लोगों की जाँच और निगरानी की जाएगी।

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